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उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस ने किया सवाल खड़े

उत्तराखंड में दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन में देश-दुनिया के 5000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि शामिल होने के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में विभिन्न सेक्टर में निवेश के लिए पहुंच चुके है। आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक राज्य के विभिन्न सेक्टर में निवेश के लिए अभी तक तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हो चुके हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023′ का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। तो वहीं राजधानी देहरादून प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने प्रेस वार्ता कर धामी सरकार को इन्वेस्टर समित के हो रहे खर्च और IDS स्कीम को लेकर सवाल खड़े किए।

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करन माहरा ने कहा कि जो हमारे यहां इन्वेस्टर मीट हो रहा है लेकिन सरकार से मैंने जो 5 प्रश्न पूछे थे उनमें से किसी एक भी जवाब भाजपा के किसी प्रवक्ता ने नही दिए वहीं माहरा ने IDS स्कीम को लेकर कहा कि इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था उसकी कार्य अवधि 2022 तक थी और उसमें यह तय था कि जो भी इन्वेस्टर्स हिमाचल उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से आएंगे उनको 30% की सब्सिडी दी जाएगी लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसको एक साल पहले ही बंद कर दिया और उत्तराखंड के हिस्से में मात्र 1100 करोड़ रुपए ही आए इन्वेस्टर रिपोर्ट के मुताबिक। उनका आज भी 5000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है। वहीं करन माहरा ने कहा की जिस तरह से इन्वेस्टर मीट के नाम पर जो करोड़ों रूप खर्च किए जा रहे हैं मैं उसे सिर्फ बरबादी ही मानता हु जिस तरह से 2018 में इन्वेस्टर मीट करके 2019 के चुनावों को प्रभावित किया गया था और आज 2023 में इन्वेस्टमेंट करके 2024 के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश भाजपा को ओर से की जा रही है।

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